कर्जमाफीतील त्रुटी आणि नियमितपणे कर्ज भरनाऱ्या शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्याया विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले..
या वेळी ऋतुराज पाटील, अंजनाताई रेडेकर, सदाशिव चरापले, बजरंग पाटील, तौफिक मुल्लाणी, श्रीपती पाटील, भगवान पाटील, प्रदीप झांबरे, किरणसिंह पाटील, बाबासो चौगले, शशिकांत खोत, विश्वास नेजदार, संध्या घोटणे, आनंद माने, विद्याधर गुरबे, पांडुरंग भोसले, संभाजी पाटणकर, मानसिंग पाटील, हंबीरराव वळके, अप्पासाहेब माने, संजय पाटील, विजय पाटील, सचिन चव्हाण, संजय वाईकर, मधुकर चव्हाण, महेश जाधव, दुर्वास कदम, महेश मगदूम आणि शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
राज्य शासनास दिलेल्या निवेदनातील प्रमुख मागण्या:-
1) शासनाने थकीत पीक व मुदती कर्जाचा समावेश योजनेत केला असला तरीही नाबार्डचे धोरणाप्रमाणे पिकाचे तारणावर दिले गेलेले खावटी कर्जाचा समावेश या योजनेत केलेला नाही. सदरच्या कर्जातून शेतकरी हंगामोत्तर खर्च, यंत्रसामुग्री व देखभाल दुरुस्ती करतात. तरी या कर्जमाफी योजनेमध्ये खावटी कर्जाचा समावेश करण्यात यावा.
2) कर्जमाफी कालावधी आर्थिक वर्षाप्रमाणे (एप्रिल ते मार्च) धरणेत आला आहे. त्याऐवजी कर्जमाफी कालावधी हंगामाप्रमाणे (जुलै-जून) धरणेत यावा. त्यामुळे पात्र शेतकरी वर्गास याचा लाभ मिळेल.
3) कर्जमाफी योजनेच्या निकषामध्ये वारंवार बदल केलेने व शेतकरी वर्गाला संगणकाचे ज्ञान नसलेमुळे कर्जमाफीचे अर्ज भरणेसाठी विलंब झाल्याने कर्जमाफी योजनेपासून बरेच लाभार्थी शेतकरी वंचित राहिले आहेत. तसेच निकषातील वारंवार बदलामुळे प्रशासकीय अंमलबजावणी करणारे अधिकारी व कर्मचारी यांचे कामकाजावर ताण पडलेला आहे. तरी निकषामध्ये वारंवार बदल न करता सरसकट कर्जमाफी देणेत यावी.
4) कर्जमाफी योजनेत रेड लिस्ट (अपात्र), यलो लिस्ट (विचाराधिन) व ग्रीन लिस्ट (पात्र) याप्रमाणे तीन प्रकारात विभागणी केली आहे. यामध्ये जिल्ह्यात 53886 लाभार्थीची यलोलिस्ट असून फक्त 4250 शेतकरी कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरलेचे समजते. उर्वरीत शेतकयांचा कर्जमाफी योजनेत समावेश होणार किंवा कसे याबाबत शासनाने निर्णय जाहीर करावा.
5) सन 2015-16 ची ऊस बिले संबंधीत कारखान्याकडून वेळेत न आलेने मार्च 2016 पूर्वी कर्ज परतफेड होऊ न शकलेल्या शेतकयांनी पुढील पीककर्जाची उचल दि.1 एप्रिल 2016 नंतर केली आहे. त्यामुळे एप्रिल नंतरचे कर्ज उचल करणारे शेतकरी या योजनेमध्ये अपात्र ठरले आहेत. यामध्ये शासनाने बदल करुन दि.01/11/2014 ते दि.30/06/2015 व दि.01/11/2015 ते दि.30/06/2016 असा कर्ज उचल कालावधी धरणेत यावा. त्यामुळे या कालावधीतील पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाहीत.
6) नियमित कर्जफेड करणाया शेतकयांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन अनुदान देणेबाबत शासनाने त्वरीत निर्णय घ्यावा.
7) शासनाने दि.28 जून 2017 च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 2 ब मध्ये समझोता योजनेंतर्गत पात्र शेतकयांनी त्यांच्या हिश्श्याची संपूर्ण रक्कम बँकेत जमा केल्यावरच शासनातर्फे दिड लाख लाभाची रक्कम शेतकयांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याऐवजी शासनाकडून शेतकयांना देण्यात येणारी लाभाची रक्कम प्रथमत: शेतकयांच्या खात्यावर जमा करावी.
8) राज्यातील शेतकयांना 1990 पासून डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना लागू केली आहे. या योजनेंतर्गत पीक कर्ज घेणाया व त्याची प्रतिवर्षी दि.30 जून पर्यंत परतफेड करणाया शेतकयांना व्याज सवलत देण्यात येते. कर्जामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात असल्यामुळे ते मुदतीत कर्ज परतफेड न केल्याने व्याज सवलत योजनेपासून वंचित राहत असल्याने दि.30 जून ची अट शिथील करुन त्याची मुदत वाढविण्यात यावी.
9) कर्जमाफी योजनेमध्ये नागरी सहकारी बँका, अन्य सहकारी बँका व पतसंस्थांकडील शेतकयांच्या कर्जांचाही समावेश करण्यात यावा.
10) कर्जबाजारीपणामुळे कंटाळून आत्महत्या केलेल्या शेतकयांच्या कर्जाची प्राधान्याने सरसकट कर्जमाफी देणेत यावी.
11) सरसकट कर्जमाफीसाठी कोणतीही कमाल मर्यादा व निकष अथवा तत्वत: ही कारणे लागू करु नयेत.
12) एकाच कुटुंबातील सदस्य शेतकयांनी 8 अ उतारा व 7/12 उतारा धारक पिककर्ज, शेतीकर्ज घेतले असेल तर कुटूंबातील एकाच सदस्य शेतकयाला कर्जमाफी न मिळता कुटूंबातील पात्र सर्व शेतकरी सदस्यांना कर्जमाफी व्हावी.
कर्जमाफीतून वंचित ठेवण्यात अलेल्या सर्व शेतकरी बांधवांच्या हक्कासंठी मी आणि माझा राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्ष सदैव तुमच्या बरोबर आहोत!