जिल्हा नियोजन समितीच्या नवीन सभागृहात नियोजन समितीचे कामकाज, कोविड – 19 विषाणू प्रादुर्भाव व उपाय योजना तसेच चक्रीवादळ व अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान याविषयी आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी आणि विकासासाठी सुरू असलेल्या विकासात्मक कामांचा आढावा घेतला.

जिल्ह्यातील विकास कामे करताना मंत्रालयीन स्तरावर काही अडचणी असल्यास त्या सोडविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार कटिबद्ध असल्याचे यावेळी सांगितले.

प्राथमिक स्तरावर अडचणी सोडवून तातडीने कामे पूर्ण करण्यासाठी त्यावर मार्ग काढणे, जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करणे, त्यासाठी परवानग्या मिळण्यात काही अडचण असल्यास निदर्शनास आणणे, तसेच चिपी विमानतळाचा रस्ताही लवकरात लवकर पूर्ण करणे , वेंगुर्ला येथील सागर बंगला सुस्थितीत करणे आदि विषयांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.

नियोजन समितीच्या खर्चाचा आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हा नियोजनच्या 170 कोटींच्या तरतुदीपैकी 42 कोटी 7 लक्ष रुपये म्हणजेच 25 टक्के निधी खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांच्या 14 कोटी 78 लक्ष पैकी 2 कोटी 73 लक्ष म्हणजेच 19 टक्के निधी खर्च झाला आहे. अदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राचा 19 टक्के निधी खर्च झाला आहे. सन 2018-19 मध्ये 99.02 टक्के, 2019-20 मध्ये 97.82 टक्के आणि 2020- 21 मध्ये 100 टक्के निधी खर्च खर्च झाला आहे. कोविडसाठी आतापर्यंत एकूण 43 कोटी 70 लक्ष रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आल्याची माहिती दिली.

या बैठकीस आमदार दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक, आमदार नितेश राणे, जिल्हाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, पोलीस अधिक्षक राजेंद्र दाभाडे व संबंधित उपस्थित होते.